धनगढी, कैलाली।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य गीता देवी मालले पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गएको बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही र कानुनी प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। समाजलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी भइरहेका यस्ता अमानवीय क्रियाकलापले सुरक्षा व्यवस्थामाथि चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै उहाँले दण्डहीनता अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

नेपालको प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कारलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै पीडितको उमेर समूह अनुसार ७ देखि २० वर्षसम्म कैद र बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भएमा जन्मकैद सम्मको व्यवस्था गरेको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको सांसद मालको ठहर छ। उहाँका अनुसार कानुन हुनु मात्र पर्याप्त नभएको र दोषीलाई राजनीतिक पहुँच, शक्ति वा आर्थिक प्रलोभनका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृतिले पीडितले न्याय पाउन नसकेको वर्तमान तितो यथार्थ रहेको छ।

प्रदेश सभा सदस्य मालले अपराध नियन्त्रण र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार समक्ष सात बुँदे स्पष्ट माग राख्नुभएको छ। उहाँले बलात्कार तथा हत्या सम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लगाउन फास्ट ट्रयाक न्याय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि स्थानीय स्तर सम्म सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँको विशेष जोड रहेको छ।

सांसद मालले विद्यालयदेखि समाजसम्म लैङ्गिक समानता र महिला सम्मान सम्बन्धी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। साथै, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी दबाब सिर्जना गर्ने पक्षलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उहाँले माग गर्नुभएको छ। साक्षी र पीडितको सुरक्षाका लागि विशेष संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रहरी र सरकारी वकिलको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै उहाँले जानीजानी अनुसन्धान कमजोर बनाएर दोषीलाई बचाउन खोज्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले सरकारलाई खबरदारी गर्दै उहाँले महिला र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको स्मरण गराउनुभएको छ।

जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुन अनुसार कडा सजाय सुनिश्चित गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राज्य संयन्त्रले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएमा अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र समाज थप असुरक्षित हुने भएकाले यस विषयमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्न मालले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।